काठमाडौँ, ८ वैशाख ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता निकायहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा सुधारमार्फत सुदृढ बनाई सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भए मात्र सरकारलाई काम गर्न सहज हुने बताउनुभयो। “कुनै पनि बहानाबाजी नगरी विना सङ्कोच नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्नुस्,” उहाँले निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, “मन्त्रालयहरूबिच समन्वय नभएको भन्ने तर्क स्वीकार्य हुँदैन।”
प्रधानमन्त्रीले विषय विज्ञहरूको महत्त्वमाथि जोड दिँदै जनप्रतिनिधिको भन्दा गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच सरकारलाई आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पुराना नीति र ऐनलाई सुधार नगरेसम्म देश समृद्ध हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको ‘स्वर्णिम अवसर’ का रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विज्ञहरूको ज्ञानलाई सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिँदै नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरूलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो।
छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारी र प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्य प्रगति, चुनौती र बजेटको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको माग गरेका थिए।