बुटवल: रुपन्देही जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निवेदनलाई ‘यथास्थिति’मा राख्न आदेश दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउन न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले आदेश दिएको हो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि लगाइएका ती गम्भीर अभियोगहरू हटाउने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ‘गैरकानुनी’ भन्दै रिट दायर भएपछि यो प्रक्रिया रोकिएको हो।